पूर्वोत्तार भारत में मानवाधिकार: एक विवेचन

डाॅ. सपना गहलोत सुभिता मील

Abstract


मानवाधिकार सम्पूर्ण विष्व में मान्य व्यंिक्तयों के वे अधिकार हैं जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यावष्यक हैं व इन अधिकारों का उद्भव मानव की अन्तर्निहित गरिमा से हुआ है। भारत के संविधान द्वारा भी प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता व गरिमा को सुनिष्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। भारतीय परिवेष का अनूठापन इस तथ्य में समाहित है कि भौगोलिक व सांस्कृतिक आधारों पर देष में बहुत अधिक विभिन्नतायें व्याप्त हैं। इन विभिन्नताओं ने कतिपय क्षेत्रों में आंतरिक संघर्ष और अषांति को उत्पन्न करने में योग दिया है। अलगाववादी व उग्रवादी गतिविधियों के रूप में संघर्ष का चरम स्वरूप भारत के उŸार पूर्वी राज्यों में स्वतंत्रता के 70 वर्षो के पष्चात् भी निरन्तर बना हुआ है। संघर्ष का परिणाम मानवाधिकारों के हनन के रूप में परिलक्षित होता है। संघर्ष से निपटने के लिए सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों में आफ्स्पा के रूप में विषेष अधिनियम लागू किया गया जिसका कि परिणाम मानवाधिकारों के हनन के रूप में सामने आया है ।
मुख्य शब्द- मानवाधिकार, अलगाववाद, आफ्स्पा, भौगोलिक विषिष्टता, 1948 का घोषणा पत्र, सषस्त्र संघर्ष।


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